महाराष्ट्र राज्यामध्ये आर्थिक रित्या दुर्बल जनतेच्या सर्वांगीण विकास साठी महाराष्ट्र सरकार ने सण १९९८ साली अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ याची स्थापना केली. २७/११/१९९८ रोजी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

Table of Contents

Annasaheb Patil Karj Yojana |आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजणाचे उद्दिष्टे –

महाराष्ट्र राज्यातील होतकरू बेरोजगार तरुण वर्गाला आर्थिक कर्ज उपलब्ध करून देवून स्वतचा उद्योग सुरू करायला प्रोत्साहन देणे.
महाराष्ट्रातील आर्थिक रित्या मागास वर्गाचा आर्थिक विकास घडवून आणणे.
बेरोजगार तरूणांना स्वयंरोजगार चालू करायला प्रोत्साहन देवून तरुणाना आत्मनिर्भर बनवणे.
महाराष्ट्रातील बेरोजगारी कमी करणे.
राज्याचा औद्योगिक विकास करणे.

Annasaheb Patil Karj Yojana |आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचे वैशिष्ट्ये –

ही योजना समाजातील आर्थिक रित्या मागास वर्गाच्या विकास साठी चालू केलेली योजना आहे.
आण्णासाहेब पाटील कर्ज रक्कम ही DBT मार्फत थेट अर्जदारच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.
या योजनेला अर्ज करण्याची अर्ज प्रणाली ऑनलाइन आहे, त्यामुळे सरकारी ऑफिस च्या चकरा मारायची गरज नाहीये.
आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजने चा अर्ज प्रक्रिया व अर्जा ची सध्या ची स्थिति / ट्रॅकिंग ही इनलाईन पद्धतीने बघता येते.

Annasaheb Patil Karj Yojana | आण्णासाहेब पाटील योजने अंतर्गत वयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)-

अर्जदाराची पात्रता व अटी-

महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेला व्यक्ति च फक्त या योजनेला अर्ज करू शकतो.
अर्ज करते वेळी अर्जदाराचे वय हे किमान १८ वर्षे पूर्ण ते ६० वर्षे या दरम्यान असावे.
अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न च्या अटी साठी नॉन क्रिमिलेयरच्या मर्यादेत अथवा वयक्तिक ITR प्रमाणे असलेले वार्षिक सकल उत्पन्न विचारात घेतले जाते. निव्वळ उत्पन्नाचा इथे काहीही संबंध नाहीये.
या योजनेसाठी अर्ज करत असताना अर्जदार हा नवीन असावा, त्याने या पूर्वी महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतलेला नसावा.
अक्षम मापदंडाच्या अंतर्गत अर्ज केला तर अपंगत्व प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
ही योजने च्या नियमानुसार एक व्यक्ति एकदाच या योजनेचा लाभ घेवू शकते.
दिव्यांग व्यक्ति अर्ज करीत असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.
आण्णासाहेब पाटील महामंडळ ही प्रामुख्याने मराठा समाजा साठी कार्य करते परंतु ज्या जाती व गटासाठी कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाहीयेत त्या समाजातील लोक देखील या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
या योजनेमध्ये कर्जाची जास्तीत जास्त रक्कम ही २५ लाख असणे बंधनकारक आहे करण की कौटुंबिक उत्पन्नाची अट ही ८ लाखा पर्यन्त आहे. २५ लाख पेक्षा जास्त कर्जाचे अर्ज वे विचारात घेतले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
जर रक्त नाते संबंधा च्या एकाच कुटुंबातील व्यक्ति सह कर्जदार राहू शकतात परंतु अर्जदार हा प्रथम कर्जदार असला पाहिजे.
या योजनेतील लाभार्थी ही फक्त महाराष्ट्र मध्ये कररत असलेल्या बँक व शाखे मधून कर्ज घेवू शकतात. तसेच CBS प्रणालियुक्त बँकांकडून कर्ज घ्यावे.
दिव्यांग अर्जदार हा व्यावहारिक, मानसिक दृष्ट्या सबल असावा जेणे करून तो व्यवसाय करू शकतो.
दिव्यांग ना या योजनेला मिळालेल्या एकूण निधीच्या ४ % निधी हा राखीव असतो.
या योजनेमध्ये लाभ हा फक्त कर्ज परत फेड कालावधी व ५ वर्षे यापैकी जे कमी असेल त्या कला पुरता च मर्यादित असेल.
जर कर्जाची रक्कम ही 10 लाख रुपये ही आहे आणि परतावा फेड ही 5 वर्षे आणि व्याजदर द. सा. द शे. 12 % आहे तर जास्तीत जास्त 3 लाखा पर्यंतच्या व्याज रकमेचा परतावा महामंडळ देईल.
या योजनेमध्ये ज्या कुटुंबाचे आर्थिक वार्षिक उत्पन्न कमी असेल अशा कुटुंबाना प्राधान्य दिले जाईल.
फक्त बँक ने दिलेल्या कर्जाच्या रकमेवर च व्याज चा परतावा दिल जाईल.
बँके ने दिलेल्या EMI च्या वेळापत्रका नुसार कर्जाचे हफ्ते भरणे गरजेचे आहे, जर तसे न केले तर व्याज चा परतावा न मिळाल्यास महामंडळ जबाबदार राहणार नाही.
अर्ज दाराने या योजने अंतर्गत ज्या कर्ज प्रकल्पा साठी लाभ घ्यायचा ठरवले आहे त्याच प्रकल्पाने दुसऱ्या कोणत्याही व्याज परतव्याच्या योजनेला अर्ज केलेला नसावा, आणि तसे आढळल्यास या योजनेतून मिळणार व्याज परतावा हा पुढीलप्रमाणे असेल. या योजनेचा व्याज परतावा वजा इतर योजनेतून मिळणारफ व्याज परतावा.

Annasaheb Patil Karj Yojana | अर्ज करण्याची प्रक्रिया –

Annasaheb Patil Karj Yojana या योजनेला अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराचे या योजनेच्या सरकारी वेबसाईट वरती आपले नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
नोंदणी करतेवेळी आधारलिंक मोबाइल च्या ओटीपी, मोबाइल अॅप, UID प्रणाली द्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी अर्जदाराचे आधार कार्ड आणि वापरात असलेला माबाईल नंबर link असणे गरजेचे आहे.
अर्जदाराला ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. अर्ज जमा केला की 7 दिवसाच्या आत महामंडळाकडून अर्जा बाबत पुढील प्रक्रिया कळवण्यात येईल. जर अर्जा मध्ये की त्रुटि असतील तर त्या सुधारून व आवश्यक कागदपत्र वागेरे जोडून पुनः अर्ज जमा करावा.
या योजनेसाठी अर्जदार पात्र आहे की नाही हे महामंडळाकडून कळवण्यात येईल. पात्र अर्जदार लोकांना पात्रता प्रमाण पत्र व कर्ज हमी पत्र ऑनलाइन मिळेल.
पात्रता प्रमाणपत्र म्हणजेच LOI ही auto generated रित्या प्राप्त होते परंतु जर नंतर अर्ज मधील माहिती खोटी आढळल्यास ही LOI रद्द होते.
LOI ही सह महिन्या साठी वैध असते, ते LOI कर्ज घेते वेळी बँक मध्ये जमा करणे गरजेचे असते. LOI नूतनीकरण हे प्रमाणपत्र ची सहा महिन्याची मुदत संपल्या पासून 30 दिवसाच्या आत करणे आवश्यक असते. त्यासाठी 25 रुपये इतका खर्च येतो.
या योजनेसाठी असलेल्या सर्व अटी व शर्थी या मान्य आहेत आणि दिलेली सर्व महहिती खरी आहे असे शपथपत्र / हमी पत्र ऑनलाइन भरून अर्जा सोबत देणे गरजेचे आहे.

ऑनलाइन अर्ज करतेवेळी जोडवायची कागदपत्रे-

आधार कार्ड
रहिवासी पुरावा – लाईट बिल / गॅस कनेक्शन पुस्तक / तहसीलदार रहिवासी दाखला / टेलिफोन बिल / रेशन कार्डची प्रत / पासपोर्ट ची प्रत / भाडे करार प्रत.
उत्पन्नाचा पुरावा – तहसीलदार उतपन्न दाखला / ITR प्रत.
जातीचा दाखला – जातीचा पुरावा म्हणून.

Annasaheb Patil Karj Yojana | आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजने मध्ये लक्षात घ्यावयच्या काही महत्वाच्या गोष्टी –

अर्जदाराणे व्यवसाय चालू केल्यावर सहा महिन्यात व्यवसायाच्या ठिकानचे 2 फोटोस आपलोड करणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक 4 महिन्यानंतर त्याला व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो आपलोड करणे बंधनकारक आहे.
ज्या अर्जदाराचे कर्ज हे CGTMSE – Credit Guarantee Fund Trust For Micro and Small Enterprises या योजनेतून राष्ट्रीयकृत बँकांकडून मिळालेले आहे. अशा अर्जदारांना premium सुलक व्याज परतव्याच्या रकमे सोबत लाभार्थी याने महामंडळाकडे दावा केल्यावर त्या संबंधित अर्जदारच्या खात्यामध्ये जमा करते.
कर्जदाराणे प्रत्येक महिन्यामध्ये कर्जाचा हफ्ता व्याजसाहित भरला की महामंडळ व्याज ही एक रकमी स्वरूपात अर्जदारच्या खात्यामध्ये जमा करते.
अर्जदाराणे जर या च कर्ज प्रकल्पासाठी दुसऱ्या कोणत्या व्याज परतव्याच्या योजनेचा फायदा / लाभ घेतला असेल तर अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून फक्त आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजनेतून लाभ घेतलेला व्याज परतावा एवढा लाभ मिळेल.
अर्जदार हा जर या योजनेस पात्र झाला तर त्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी त्याला सदर चा व्यवसाय हा अण्णासाहेब पाटील महामंडळ यांच्या आर्थिक सहकाऱ्यातून झाला आहे असा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. उदा . अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांच्या सौजन्याने.
या योजनेला अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराणे www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेबसाइट वर आधार कार्ड संहित नोंद करणे बंधनकारक आहे.
या याजनेला अर्ज करताना अर्जदारचा माबाईल नंबर आणि आधार कार्ड ही लिंक असणे गरजेचे आहे कारण अर्ज करत असताना विविध पातळी वरती OTP द्वारे पडताळणी कारंबी लागत असते.
अर्जदाराणे अटी व शर्थी ना अनुसुरून अर्ज भरला की सात दिवसात अर्जदार हा या याजणेसाठी पात्र आहे की नाही ह कळवले जाते.

वयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत महत्वाच्या बाबी-

Annasaheb Patil Karj Yojana या योजनेचा लाभ घेण्या करिता जातीचा दाखला, पॅन कार्ड, रेशनकार्ड ची प्रत, या गोसहीत वेबसाईट वरती फॉर्म भरते वेळी जमा करण बंधनकारक आहे.
व्यावसायिक वाहनासाठी च्या कर्ज प्रकल्पामध्ये कर्जाचा हफ्ता हा महिन्याला असणे आवश्यक आहे.
बँके ने कर्जाला मान्यता देण्या पूर्वी अण्णासाहेब पाटील योजनेचा LOI आपल्या कडे असणे आवश्यक आहे.
जर या योजनेच्या व्याज परतव्याच्या लाभ घ्यायचा असेल तर व्यवसायाचे नाव, उद्योग आधार नोंदणी तपशील, उद्योगाचा फोटो व बँकेच्या कर्ज मंजुरीवर उद्योगाचे नाव नमूद असल्याचा पुरावा आपलोड करावा.
ही योजना प्रामुख्याने मराठा समाजातील गरजू लोकाना आहे आणि जाती च्या पुराव्यासाठी देणाऱ्या जातीचा दाखल्यावर मराठा असा स्पष्ट उल्लेख असणे बंधनकारक आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कोणत्याही प्रायवेट / अशासकीय संस्थेसोबत बांधिलकी / करार नाहीये. त्यामुळे अर्जदारांनी स्वत: बँके मध्ये जाऊन कर्जा साठी अर्ज करावा.
या योजने अंतर्गत पहिलं हफ्ता मुद्दल आणि व्याज मिळून अनुदान म्हणून महामंडळ लाभार्थी च्या बँक खात्यामध्ये जमा करेल.
योजने नुसार अनुदाना व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 3 लाखा पर्यंत कर्ज व्याज परतावा केला जाईल.
1 जानेवारी 2019 साली झालेल्या बदल नंतर या योजनेला अर्ज केल्या पासून 7 दिवसाच्या आत ( शासकीय काम काजाचे दिवस ) LOI हा वेबसाईट वरती प्राप्त होत असतो.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मार्फत गट प्रकल्प ला देखील अर्थी व्याज परतव्याची मदत केली जाते. गट प्रकल्पासाठी कर्जाची रक्कम ही 50 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. आपण गत व्याज परताव्याची माहिती पुढील लेखा मध्ये बघणार आहोत.